वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने आज लोकसभा में प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास विधेयक -2020 विचार और पारित करने के लिए सदन के पटल पर रखा। विधेयक पेश करते हुए वित्तमंत्री ने कहा कि इससे कर संबंधी विवादों के समाधान में मदद मिलेगी। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों सहित विभिन्न अपीलीय फोरम में प्रत्यक्ष कर से जुड़े नौ लाख करोड़ रुपये से अधिक के चार लाख 83 हजार मामले लम्बित हैं। उन्होंने यह भी कहा कि विधेयक से वादकारियों को अपने विवाद सुलझाने का अवसर मिलेगा।
विधेयक पर बहस की शुरूआत करते हुए भाजपा के डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि ये विधेयक लोगों के हित में है।
केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने आज लोकसभा में गर्भपात संशोधन विधेयक 2020 पेश किया। इस विधेयक में 1971 के गर्भपात अधिनियम में संशोधन करके गर्भपात कराने की अवधि को बीस हफ्ते से बढ़ाकर चौबीस हफ्ते करने का प्रावधान है। इस विधेयक में महिलाओं को गर्भपात की बेहतर सुविधाएं भी उपलब्ध कराने का प्रावधान है।
उधर, केन्द्रीय कोयला और खानमंत्री प्रह्ललाद जोशी ने आज लोकसभा में ही खनिज कानून संशोधन विधेयक 2020 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य कोयला खान (विशेष प्रावधान) अधिनियम 2015 में संशोधन करना है।
Source: News On Air
