Daily Current Affairs 2021 देश में लैपटॉप, टैबलेट, PC की मैन्युफैक्चरिंग को सरकार का बूस्टर डोज, IT हार्डवेयर में PLI स्कीम को मंजूरी | Daily Current Affairs 2021

देश में लैपटॉप, टैबलेट, PC की मैन्युफैक्चरिंग को सरकार का बूस्टर डोज, IT हार्डवेयर में PLI स्कीम को मंजूरी

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यह मंजूरी बुधवार को हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में दी गई। PLI योजना के जरिए सरकार का इरादा घरेलू मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में वैश्विक कंपनियों को आकर्षित करने का है।

हाइलाइट्स:

  • यह मंजूरी बुधवार को हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में दी गई।
  • पिछले सप्ताह केंद्रीय मंत्रिमंडल ने टेलिकॉम इक्विपमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए 12,195 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी थी।
  • PLI योजना के जरिए सरकार का इरादा घरेलू मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में वैश्विक कंपनियों को आकर्षित करने का है।

नई दिल्ली
सरकार ने देश में आईटी हार्डवेयर (IT Hardware) सेक्टर में उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) स्कीम को मंजूरी दे दी है। इससे देश में लैपटॉप, टैबलेट, ऑल-इन-वन पीसी और सर्वर की मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहन मिलेगा। यह मंजूरी बुधवार को हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में दी गई। PLI योजना के जरिए सरकार का इरादा घरेलू मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में वैश्विक कंपनियों को आकर्षित करने का है।

इन हाई-टेक आईटी हार्डवेयर गैजट्स के लिए पीएलआई योजना को हरी झंडी से पहले पिछले सप्ताह केंद्रीय मंत्रिमंडल ने टेलिकॉम इक्विपमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए 12,195 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी थी। संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रवि शंकर प्रसाद (Ravi Shankar Prasad) ने बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कहा कि मंत्रिमंडल ने आईटी हार्डवेयर के लिए 7,350 करोड़ रुपये की पीएलआई योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत लैपटॉप, टैबलेट, ऑल-इन-वन पीसी और सर्वर आएंगे।

आईटी हार्डवेयर का बड़ा मैन्युफैक्चरिंग केंद्र बन सकेगा देश
प्रसाद ने कहा कि यह योजना भारत को इन उत्पादों के बड़े मैन्युफैक्चरिंग केंद्र के रूप में पेश करेगी। इससे निर्यात बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसरों का सृजन होगा। योजना के तहत चार साल के दौरान भारत में इन उत्पादों की मैन्युफैक्चरिंग के लिए 7,350 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन दिया जाएगा। चार साल में इन उत्पादों की मैन्युफैक्चरिंग 3.26 लाख करोड़ रुपये की और निर्यात 2.45 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।

Source: Navbharat Times

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