उच्‍चतम न्‍यायालय ने एससी और एसटी संशोधन विधेयक 2018 को संवैधानिक रूप से वैध बताया | Daily Current Affairs 2021
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उच्‍चतम न्‍यायालय ने एससी और एसटी संशोधन विधेयक 2018 को संवैधानिक रूप से वैध बताया

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उच्‍चतम न्‍यायालय ने आज अनुसूचित जाति और जनजाति संशोधन विधेयक 2018 को संवैधानिक रूप से वैध बताया है जिसके तहत अनुसूचित जातियों और जनजातियों के खिलाफ उत्‍पीड़न के मामले में अग्रिम जमानत की संभावनाओं से इंकार किया गया है। कई जनहि‍त याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए शीर्ष न्‍यायालय ने कहा है कि अग्रिम जमानत केवल उसी मामले में दी जा सकती है जिनमें पहली नज़र में कोई मामला नहीं बनता है। न्‍यायमूर्ति अरूण मिश्रा की अध्‍यक्षता वाली पीठ ने कहा कि इस कानून के अंतर्गत एफआईआर दर्ज करने या वरिष्‍ठ पुलिस अधिकारियों की अनुमति से पहले प्रारंभिक जांच आवश्‍यक नहीं है।
अनुसूचित जाति और जनजाति कानून 2018 उच्‍चतम न्‍यायालय के उस फैसले से निष्‍प्रभाव करने के लिए लाया गया था, जिसमें कानून के कठोर प्रावधानों को कमजोर किया था।

Source: News On Air

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