हाल में अधिसूचित तीन कृषि कानूनों को लेकर उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति की आज पहली बैठक हुई। कृषि लागत और मूल्य आयोग के पूर्व अध्यक्ष डाक्टर अशोक गुलाटी, शेतकरी संघटना के अध्यक्ष अनिल घनवत और साउथ एशिया इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के पूर्व निदेशक डाक्टर प्रमोद जोशी ने बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में किसानों, किसान संगठनों, किसान यूनियनों और अन्य संबद्ध पक्षों के साथ विचार विमर्श के बाद अगले दो महीनों में अपनी सिफारिशें देने के कार्यक्रम पर चर्चा की गई। बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए श्री घनवत ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुसार समिति नए कानूनों का समर्थन और विरोध कर रहे किसानों और किसान संगठनों के साथ विचार-विमर्श करेगी। समिति राज्य सरकारों, राज्य विपणन बोर्डों और किसान-उत्पादक संगठनों तथा सहकारी संगठनों जैसे अन्य संबद्ध पक्षों के साथ भी विचार-विमर्श करेगी। इसके लिए समिति किसान यूनियनों और संगठनों को कृषि कानूनों के बारे में बातचीत के लिए आमंत्रित कर उनके विचार जानेगी। कोई भी किसान बहुत जल्द गठित किए जाने वाले वेब पोर्टल पर भी अपने विचार समिति को भेज सकता है। समिति इस संबंध में सभी संबद्ध पक्षों की राय जानने को उत्सुक है ताकि उनके आधार पर अपनी सिफारिशें सरकार को दे सके। उन्होंने कहा कि ये सिफारिशें निश्चित रूप से भारत के किसानों के हित में होंगी।
Source: News On Air
