Daily Current Affairs 2020 उच्‍चतम न्‍यायालय के आदेश के अनुसार राज्‍यों को सरकारी विज्ञापनों की विषय-वस्‍तु के नियमन के बारे में तीन सदस्‍यों की समिति का गठन करना है | Daily Current Affairs 2020

उच्‍चतम न्‍यायालय के आदेश के अनुसार राज्‍यों को सरकारी विज्ञापनों की विषय-वस्‍तु के नियमन के बारे में तीन सदस्‍यों की समिति का गठन करना है

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उच्‍चतम न्‍यायालय के आदेश के अनुसार राज्‍यों को सरकारी विज्ञापनों की विषय-वस्‍तु के नियमन के बारे में तीन सदस्‍यों की समिति का गठन करना है। कर्नाटक, गोवा, मिजोरम और नगालैंड पहले ही ऐसी राज्‍य स्‍तरीय समितियों का गठन कर चुके हैं। छत्‍तीसगढ़ सरकार ने ऐसी ही समिति गठित करने की सहमति दे दी है।

सीसीआरजीए ने पिछले सप्‍ताह हुई अपनी बैठक में राज्‍यों द्वारा इन समित‍ियों के गठन में हो रही देरी पर नाराजगी जताई है। समिति का विचार था कि कुछ राज्‍य सरकारों द्वारा ऐसी समितियों के गठन में की जा रही देरी को उच्‍चतम न्‍यायालय के आदेश की अवमानना माना जा सकता है।

सीसीआरजीए ने यह महसूस किया कि उसके निर्णय का अनुपालन न करना एक गंभीर मामला है। बैठक में यह राय व्‍यक्‍त की गई कि समित‍ि के आदेशों का पालन न होने की स्थिति में सीसीआरजीए सम्‍बद्ध राज्‍य सरकारों की नोडल एजेंसियों द्वारा आगे विज्ञापन जारी करने पर रोक लगा सकती है।

भारत के पूर्व मुख्‍य निर्वाचन आयुक्‍त ओमप्रकाश रावत की अध्‍यक्षता में हुई समिति की बैठक में दो अन्‍य सदस्‍यों एशियन फेड्रेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन के रमेश नारायण और प्रसार भारती बोर्ड के अंशकालिक सदस्‍य अशोक कुमार टंडन ने हिस्‍सा लिया।

उच्‍चतम न्‍यायालय के 13 मई 2015 के निर्देश पर भारत सरकार ने 6 अप्रैल 2016 को सभी मीडिया मंचों पर सरकारी खर्च वाले विज्ञापनों की विषय-वस्‍तु के नियमन की देख-रेख के लिए तीन सदस्‍यों की समित‍ि का गठन किया था।

Source: News On Air

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